आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं शहरी निकाय चुनाव. (File pic)

आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं शहरी निकाय चुनाव. (File pic)

Andhra Pradesh local Body Elections: राज्‍य में 71 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों व 12 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है. इनमें 78.71 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

नई दिल्‍ली. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव (Andhra Pradesh local Body Elections) के लिए बुधवार को मतदान हो रहा है. यह चुनाव वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के शासन की पहली परीक्षा माना जा रहा है. इस चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. राज्‍य में 71 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों व 12 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है. इनमें 78.71 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब विपक्ष संयुक्त रूप से सरकार पर हमलावर है और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर नगर निकायों पर कब्जा जमाने के लिए ज्यादती करने, सरकारी तंत्र, खासकर पुलिस के, दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है.

विपक्षी पार्टियां (मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन क्षेत्र) पुनीवेंदुला, पुंगननुरू (चित्तूर जिला), पिडुगुराला और मचेरला (दोनों गुंटूर जिले में) नगर निकायों के सभी वार्डों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस की सर्वसम्मति से जीत का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साध रही हैं. इसके अलावा भी कई अन्य नगर निकायों में कई वार्डों पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं.

ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम में एक दशक बाद चुनाव हो रहे हैं. यह उसका विस्तार होने के एक बाद पहला चुनाव है. विपक्षी तेदेपा, भाजपा, कांग्रेस, जन सेना, भाकपा, माकपा ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से मांग की है कि वाईएसआर कांग्रेस द्वारा किए गए कथित कदाचार के मद्देनजर पिछले साल जारी चुनाव अधिसूचना को रद्द करें और नई अधिसूचना जारी करें.

चुनाव आयोग ने कुछ उन नगरपालिकाओं में विपक्षी उम्मीदवारों को सबूतों के साथ शिकायत दायर करने का मौका दिया था, जहां उनसे कथित रूप से जबरन नामांकन वापस कराया गया है, ताकि उनके मामले पर पुनर्विचार किया जा सके. सबकी नजरें गुंटूर नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और विशाखापत्तनम नगर निगम के चुनावों पर हैं. इन नगर निकायों के नतीजों को राज्य की विवादित राजधानी के मुद्दे पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाएगा.




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