सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है, जिस पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. (फाइल फोटो)

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है, जिस पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से सेंट्रल विस्टा (Central Vista) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से सेंट्रल विस्टा (Central Vista) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है.  सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में निर्माण गतिविधि को रोकने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने मंगलवार को जवाब दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि वह इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने केंद्र के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. केंद्र ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम का बचाव  किया और कहा कि परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका ‘कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और परियोजना को रोकने के लिए एक और प्रयास है.’ केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज करने का आग्रह किया. केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 19.04.2021 के डीडीएमए आदेश के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान उन निर्माण कार्यों की अनुमति है जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही रहते हैं.





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