(उत्तर प्रदेश/सुल्तानपुर)आगामी 14 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर त्वरित, सस्ता, सुगम न्याय पाएं ।उक्त बातें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कही। सचिव ,शशि कुमार ने कहा कि त्वरित न्याय भारतीय नागरिक का अधिकार है ।आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत ने सभी न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकृति के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अंतिम आदेश/ निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं।एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण होगा । आगामी 14 मई को पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है । यदि कोई वादकारी निर्धन और अशिक्षित है तब भी प्राधिकरण उसे पैनल अधिवक्ता मुफ्त में मुहैया कराएगा। सचिव शशि कुमार ने कहा कि लोक अदालत में निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है । लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय के बाद कोई अपील नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, एनआईए एक्ट के वाद।,धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद,लेबर एवं एंप्लॉयमेंट विवाद,विद्युत पानी के बिल इत्यादि से संबंधित मामलों के सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।अंत मे उन्होंने अपील किया कि आगामी 14 मई को को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने लम्बित वादों और मुकद्दमों का सुलह समझौते के आधार पर लाभ उठाएं जिससे अदालतों पर मुकदमों का भी बोझ कम हो सके।

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