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प्रयागराज5 घंटे पहले

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वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 3 से 3 हफ्ते तक पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाकोर्ट ने कहा है कि प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

हाइकोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे। अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी, हाईकोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है। हाईकोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते,फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए।

कहा कि दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए। जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा।

हाईकोर्ट के निर्देश

  • संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका। राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया।
  • 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
  • कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने को कहा है।
  • हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाए। यूपी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाए।
  • एसपीजीआई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आई सी यू बढाने व सुविधाए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने का निर्देश दिया है।
  • जरुरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश दिया।

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