यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर से रोक हटा ली है.

यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर से रोक हटा ली है.

Lucknow News: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि 15 जुलाई तक सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली में ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर (Transfer) पर लगी रोक हट गई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पॉलिसी जारी (Transfer Policy) हो गई है. इसके अनुसार 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. बता दें कोरोना के फैलते संक्रमण (COVID-19) को देखते हुए शासन स्तर पर ये रोक लगाई गई थी.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश भेजा गया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के संबंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में 12 मई 2020 के शासनादेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी.

मुख्य सचिव का पत्र

transfer policy

मुख्य सचिव के निर्देश

इसमें कहा गया है कि सत्र 2020-21 के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 के शासनादेश में प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानातंरण किए जा सकेंगे. इस संबंध में इस शासनादेश के प्रस्तर 8 में दी गई तारीख 31 मई को 15 जुलाई पढ़ा जाए. यह स्थानांतरण यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली में किए जाएंगे.

इनपुट: अनामिका सिंह









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