पांच खंडों में बंटी जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था आज तक नही हुई बहाल…..!
सुल्तानपुर। आम जनता को सहूलियतें देने के लिए शासन ने जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था को पांच खंडों में बांट दिया है। इसके तहत जनपद में तीन नए विद्युत वितरण खंड (ईडीडी) कार्यालय खोलने की कवायद शुरू कर दी गई थी। नए कार्यालयों में अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) समेत अन्य स्टाफ भी तैनात किया जा चुके है। फिलहाल तीन नए कार्यालयों में एक्सईएन की तैनाती कर दी गई है। एक अन्य में भी जल्द ही नए एक्सईएन को भेजा गया है।
मौजूदा समय में जनपद में पांच विद्युत वितरण खंडों के जरिए आपूर्ति व विद्युत संबंधी समस्याएं सुनी जाती हैं। इसमें विद्युत वितरण खंड प्रथम का कार्यालय शहर के दरियापुर और द्वितीय का बल्दीराय तहिसील मुख्यालय में है। प्रथम खंड में शहर हैं। जानकारों के मुताबिक वर्तमान समय में उघनपुर,गोसाईगंज, भट्टमई और कूड़ेभार के उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय जयसिंहपुर में हो जाता है। वही इन्हें उच्चाधिकारी से मिलने के लिए शहर की दौड़ लगानी पड़ती थी।
ऐसे में इन्हें समय के साथ-साथ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं
इन्हीं समस्याओं पर ध्यान देते हुए प्रदेश सरकार ने जयसिंहपुर, लंभुआ व बल्दीराय और कादीपुर ईडीडी कार्यालय खोलने की अनुमति दी थी। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद सभी कार्यलय तहसील मुख्यालय पर खुल गए लेकिन दूतिय बल्दीराय कार्यलय आज तक मुख्यालय पर नही खुला जब की जिले की सांसद मेनका गाँधी यथक प्रयास और पत्राचार के बाद भी कार्यलय मुख्यालय नही खोला गया।
सरकार के जिला मुख्यालय की दौड़भाग से निजात दिलाने में सुल्तानपुर जिला रहा फेल।
नए एक्सईएन का कार्यालय संबंधित क्षेत्र में खोले जाने की जगह आज भी मुख्यालय से लगभग 35 से40 किलो मीटर तक आज भी आम जनता को लगाना पड़ता है मुख्यलय का चकर।
वही बाकी तीन नए विद्युत वितरण खंड कार्यालय अपने मुख्यलाय पर खुलें चुके है।
वही जिले परीक्षण खंड के अधिशाषी अभियंता की लापरवाही से समस्त मुख्यालय पर अभी तक एक भी परीक्षण खंड कार्यलय नही खोला गया जिस के चलते विद्युत कंजूमरो को लगाना पड़ता है शहर के विद्युत परीक्षण खंड कार्यालय के चक्कर लेकिन तब भी नही हो पाता है समय से काम आखिर इन लापर वाह अधिकारियों के खिलाफ कब होगी कोई कार्यवाही।
वही इस पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया की उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर जानकारी प्राप्त कर जल्द से जल्द लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
