सरकारी आवास पर कब्जे और धमकी के आरोपों पर भी नहीं हुई एफआईआर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी से उठे सवाल

सुलतानपुर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सुलतानपुर में तैनात संविदाकर्मी जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ टिंकू (जे.पी. सिंह) पर अवैध वसूली, अधिकारियों-कर्मचारियों को डराने-धमकाने और सरकारी आवास पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उच्चाधिकारियों द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक न एफआईआर दर्ज हुई और न ही सरकारी आवास खाली कराया गया।

मामले में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड सुलतानपुर द्वारा 19 दिसंबर 2025 को पत्रांक 3707 के माध्यम से उपखंड अधिकारी, टाउन को भेजे गए अतिमहत्वपूर्ण पत्र में अधीक्षण अभियंता के 26 दिसंबर 2024 के पत्र का हवाला दिया गया है।

पत्र के अनुसार, संबंधित संविदाकर्मी पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अवैध तरीके से धन वसूलने का आरोप है, जिससे निगम को राजस्व हानि हो रही है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने तथा ब्लैकमेल करने के आरोपों का जिक्र भी पत्र में किया गया है।

इसी क्रम में शहर के दरियापुर स्थित हाईडिल कॉलोनी में सरकारी आवास को लेकर भी विवाद सामने आया है। आरोप है कि संबंधित संविदाकर्मी ने बिना वैध आवंटन के कॉलोनी परिसर स्थित एक सरकारी कमरे पर कब्जा कर रखा है। इस पर अधिशासी अभियंता ने आवास की स्थलीय और अभिलेखीय जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे।

तत्कालीन अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने साक्ष्यों सहित जांच रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही अवैध कब्जा पाए जाने पर आवास खाली कराने, कठोर कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया था।

लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी विभागीय स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। न एफआईआर दर्ज हुई, न आवास खाली हुआ और न ही जांच रिपोर्ट की स्थिति सार्वजनिक की गई। स्थानीय स्तर पर संरक्षण दिए जाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

अब सवाल सीधा है:
जब उच्चाधिकारी जांच और कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं, तो उपखंड स्तर पर उनका पालन क्यों नहीं हुआ?

अब सबकी निगाहें अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के उच्चाधिकारियों पर टिकी हैं। यदि आदेशों की अनदेखी हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होनी चाहिए।

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