सुल्तानपुर। जनपद के दूबेपुर ब्लॉक में संचालित प्रगति प्रेरणा महिला लघु उद्योग से जुड़ी महिलाओं ने टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट के भुगतान में देरी और बकाया धनराशि को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की है। महिलाओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने और लंबित भुगतान जल्द कराए जाने की मांग उठाई है।

महिलाओं द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, समूह की महिलाएं आईसीडीएस से प्राप्त मांग के आधार पर टीएचआर रेसिपी के लगभग 10 प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण का कार्य करती हैं। तैयार उत्पादों का बिल बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापन कराने के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भुगतान में 4 से 5 महीने की देरी का आरोप

शिकायतकर्ता महिलाओं का कहना है कि नियमानुसार बिल प्रस्तुत होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 4 से 5 महीने तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। भुगतान में देरी के कारण प्लांट का उत्पादन और राशन वितरण प्रभावित होता है। महिलाओं का आरोप है कि बिल सत्यापन की प्रक्रिया में भी 10 से 15 दिनों तक की देरी होती है।

3.7 करोड़ रुपये की देनदारी का पत्र में उल्लेख

महिलाओं ने अपने प्रार्थना पत्र में 14 नवंबर 2026 को फूड इंस्पेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में प्लांट पर लगभग 3.7 करोड़ रुपये की देनदारी दिखाई गई। महिलाओं का आरोप है कि भुगतान की मांग करने पर उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत में लगभग 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान रोके जाने की बात भी कही गई है। महिलाओं का कहना है कि उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

300 समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका का सवाल

प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि प्रदेश की योजना के तहत लगभग 300 स्वयं सहायता समूहों से 30 हजार रुपये की दर से प्लांट स्थापना के लिए धनराशि ली गई थी। महिलाओं के अनुसार, इस व्यवस्था में उन्हें आर्थिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं, जबकि भुगतान में देरी के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं।

महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय वेंडरों से कच्चा माल खरीदने के बावजूद निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भुगतान और आपूर्ति में समस्याएं आती हैं। उनका कहना है कि निजी वेंडरों से राशन सामग्री लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है और गुणवत्ता की जांच के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है।

जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और भुगतान की मांग

महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि टीएचआर प्लांट के भुगतान और बिल सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन बिलों का भुगतान देरी से हुआ है, उनके कारण प्लांट की राशि में की गई कटौती वापस कराई जाए तथा लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए।

महिलाओं का कहना है कि वे गरीब परिवारों से जुड़ी हैं और इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। ऐसे में भुगतान में लगातार देरी से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन महिलाओं की इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और टीएचआर प्लांट से जुड़ी भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है।

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