गरीबो के आशियाने पर बुलडोजर का कहर रसूखदारों के कॉम्प्लेक्स पर सरकारी सिस्टम की रहस्यमयी खामोशी विनियमित क्षेत्र से एसडीएम कार्यालय तक उठे सवाल

सुल्तानपुर। क्या सुल्तानपुर में कानून की भी हैसियत देखकर कार्रवाई होती है? क्या भाजपा नेताओं और प्रभावशाली बिल्डरों के सामने प्रशासनिक आदेश बौने पड़ जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर शहर में कथित अवैध निर्माणों की लंबी फेहरिस्त पर जिम्मेदार अधिकारी खामोश क्यों हैं?
सुल्तानपुर एक्सप्रेस न्यूज़

बस अड्डे के सामने संडा पेट्रोल पंप के पास बन रही बहुमंजिला इमारत से लेकर गल्ला मंडी, मंदिर परिसर और नौरंगी लाल विद्यालय के सामने तक निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि कहीं नोटिस के बावजूद छत पड़ गई, कहीं निर्माण पर रोक के बाद भी काम आगे बढ़ गया और कहीं न्यायालय के आदेशों के बावजूद कार्रवाई अधर में लटकी हुई है।

पहला सवाल: बस अड्डे के सामने बन रहे कॉम्प्लेक्स पर किसकी नजर है?

भाजपा नेता और जिले के चर्चित बिल्डर से जुड़े बताए जा रहे कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। संडा पेट्रोल पंप के सामने बहुमंजिला इमारत खड़ी हो रही है। सवाल यह है कि निर्माण का स्वीकृत नक्शा है या नहीं? निर्माण नियमानुसार हो रहा है या नहीं? यदि अनियमितता है तो अब तक विनियमित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की?

दूसरा मामला: नोटिस जारी हुआ, फिर भी छत कैसे पड़ गई?

गल्ला मंडी में निर्माण को लेकर शिकायत के बाद विनियमित क्षेत्र कार्यालय से नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई। लेकिन आरोप है कि नोटिस के बावजूद निर्माणकर्ता ने छत डाल दी। आखिर नोटिस जारी करने के बाद विभाग ने निगरानी क्यों नहीं की? क्या विभागीय कार्रवाई केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई?

तीसरा मामला: एफआईआर हुई, रोक लगी, फिर भी निर्माण आगे कैसे बढ़ा?

एक प्रभावशाली भाजपा नेता के बेटे से जुड़े निर्माण का मामला भी चर्चा में है। बताया जाता है कि निर्माण पर रोक लगाई गई थी और तत्कालीन सदर एसडीएम की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद वहां छत पड़ने के आरोप हैं। यदि एफआईआर और रोक के बाद भी निर्माण हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

चौथा मामला: हाईकोर्ट के आदेश भी बेअसर?

मंदिर परिसर से जुड़े निर्माण को लेकर हाईकोर्ट से कई बार कार्रवाई के आदेश जारी होने की बात सामने आई है। पूर्व में एसडीएम स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन आरोप है कि बाद के कार्यकाल में फिर निर्माण हुआ और छत पड़ गई। यदि न्यायालय के आदेशों के बावजूद निर्माण जारी रहा है तो यह बेहद गंभीर विषय है। प्रशासन स्पष्ट करे कि आदेशों का अनुपालन हुआ या नहीं और यदि नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है?

गरीब और कमजोर वर्ग के निर्माण पर बुलडोजर की तेजी दिखाई देती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामलों में कार्रवाई की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ जाती है? यही वह सवाल है जिसका जवाब सुल्तानपुर की जनता चाहती है।

पांचवां मामला: नौरंगी लाल विद्यालय के सामने आखिर क्या चल रहा है?

विद्यालय के सामने हो रहे निर्माण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एडीएम एफआर कार्यालय के स्तर पर कथित सेटिंग की चर्चा है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। प्रशासन को चाहिए कि निर्माण की वैधता और संबंधित फाइलों की जांच कराकर सच्चाई सार्वजनिक करे।

अब विनियमित क्षेत्र के भीतर के सिस्टम पर सवाल

कार्यालय में लंबे समय से तैनात बताए जा रहे दानिश की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हैं। सूत्रों का दावा है कि बिल्डरों के बीच उनकी पहचान कथित तौर पर ऐसे व्यक्ति के रूप में है, जिसकी भूमिका के बिना फाइलों का आगे बढ़ना मुश्किल बताया जाता है।

आखिर एक ही कार्यालय में वर्षों से जमे रहने का आधार क्या है? क्या विभाग ने कभी उनके कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की समीक्षा की? क्या निर्माण संबंधी फाइलों के निस्तारण की जांच कराई जा सकती है?

लंभुआ के चर्चित बाबू की भूमिका भी सवालों में है। बताया जा रहा है कि वह विनियमित क्षेत्र में स्टेनो और पेशकार का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं तथा उनके विरुद्ध चार्जशीट भी हो चुकी है। इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि और विभागीय रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

डीएम साहब! अब सिर्फ जांच का आश्वासन नहीं, कार्रवाई का परिणाम चाहिए।

सवाल भाजपा नेता का हो या किसी आम नागरिक का, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिलाधिकारी से मांग है कि सभी विवादित निर्माणों की स्वीकृतियों, नक्शों, नोटिसों, स्थगन आदेशों, एफआईआर और हाईकोर्ट के निर्देशों की बिंदुवार जांच कराई जाए।

विनियमित क्षेत्र, एसडीएम कार्यालय और तहसील के संबंधित कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई हो।

आखिर सुल्तानपुर में बुलडोजर का पहिया रसूखदारों के दरवाजे पर कब घूमेगा? या फिर कानून की ताकत सिर्फ कमजोर लोगों को दिखाने के लिए है?

यह महज कुछ इमारतों का मामला नहीं, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा है।

अगला खुलासा जल्द…

कौन-सी फाइल कहां रुकी? किस निर्माण पर कब नोटिस जारी हुआ? किस आदेश के बाद भी निर्माण जारी रहा? और विभागीय सिस्टम में किसकी क्या भूमिका है? अगली कड़ी में दस्तावेजों और तथ्यों के साथ सवाल उठेंगे।

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